ममता ने मनरेगा भुगतान के लिए डीएम को पारदर्शिता बरतने का दिया निर्देश

कोलकाता।  मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक राज्य सरकार 21 फरवरी से 100 दिनों के योजना में केंद्र से वंचित श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजेगी। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को श्रमिकों के बकाये वेतन के भुगतान में हर तरह की पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया है। पंचायत विभाग ने उस पैसे को भेजने को लेकर एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली है। एसओपी सभी जिलाधिकारियों, बीडीओ और ग्राम पंचायतों को भेज दी गई है। कहा गया है कि श्रमिकों के बकाया वेतन भुगतान में सोलह आने पारदर्शिता होनी चाहिए। खंड विकास अधिकारी पहले यह जांच लें कि वास्तव में पैसा किसका बकाया है। जिनका जॉब कार्ड बकाया है, या रद्द कर दिया गया है।जांचें कि प्रत्येक श्रमिक के नाम के आगे उसका बैंक खाता नंबर हो। खाते की यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि वह सक्रिय है या निष्क्रिय। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके नाम के आगे एक नोट लगाना चाहिए। फिर बीडीओ द्वारा तैयार की गई सूची ग्राम पंचायत को भेजी जानी चाहिए। 15 फरवरी तक ग्राम पंचायत कर्मी घर-घर जाकर सूची का सत्यापन करेंगे। किसी के बैंक खाते में कोई भी बदलाव भी दर्ज किया जाना चाहिए। अत: 18 तारीख तक वेतन भुगतान सूची फाइनल हो जानी चाहिए। बीडीओ 19 तारीख तक बैंक वाडी भुगतान सलाह तैयार कर लें।इसके बाद 21 तारीख को पैसा जारी कर दिया जाएगा।

कई लोगों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस घटना ने ग्राम पंचायतों, विशेषकर बीडीओ पर बहुत दबाव डाला है। क्योंकि, सूची में थोड़ी सी भी गलती होने पर वे ही जिम्मेदार होंगे।
हालांकि, नबन्ना सूत्रों के मुताबिक, ग्राम-पंचायत और बीडीओ कार्यालयों के स्तर पर कोई गलतियां हैं या नहीं, इसकी निगरानी करना उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी। वह किसी भी समय सैंपल का सत्यापन कर सकता है। करीब 21 लाख श्रमिको का बकाया चुकाने के लिए में अब नवान्न में युद्धकालीन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पंचायत सचिव पहले ही जिला प्रशासकों के साथ एक ओरिएंटेशन बैठक कर चुके हैं। बुधवार को जिलाधिकारी सभी बीडीओ व ग्राम पंचायत व अन्य कर्मियों के साथ उन्मुखीकरण बैठक करेंगे। 8 तारीख से बीडीओ को वेतन सूची का प्रारूप तैयार करना है।